-पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग के साथ जमीन संबधी मामलों पर मंथन होगा। साथ ही नगर नियोजन विभाग से साथ नियोजन संबंधी तकनीकी मामलों में समन्वय किया जाएगा।
-मास्टर प्लान के जरिए गांवों में भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, सरकारी भवनों, सड़क, गौशाला, पशुपालन, आवारा पशुओं के लिए बाड़ा, मनोरंजन एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इसके लिए वहां भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से किया जाएगा।
-हर गांव का नक्शा एक क्लिक के साथ स्क्रीन पर आएगा।
वर्चुअल बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार, पंचायत राज विभाग की शासन सचिव मंजु राजपाल, विशिष्ट शासन सचिव वित्त नरेश ठकराल, भू प्रबंध आयुक्त महेन्द्र पारख, निदेशक, पंचायती राज, डॉ. घनश्याम और मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आर के विजयवर्गीय, संयुक्त शासन सचिव विधि मगन लाल योगी शामिल हुए।