अर्थव्यवस्था: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारत फिलहाल 2.7 ट्रिलियन डॉलर ( 50 लाख करोड़ रुपये ) की इकोनॉमी था। चालू वित्त वर्ष में यह बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर का हो जाायेगा। बजट भाषण में घरेलू व विदेशी निवेश पर जोर देने की भी बात कही गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल हम गैस, पानी और क्षेत्रीय एयरपोट्र्स के लिए ग्रिड की ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। साथ ही सरकार ने कहा कि मीडिया, एविएशन, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ाने की योजना बनाएगी।
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कृषि एवं मत्स्य पालन: अपने पहले बजट में भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इस साल कृषि क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रीत करेगी। इस सेक्टर में सरकार भारी निवेश करेगी। साथ ही सरकार कृषि क्षेत्र प्राइवेट उद्यमित को भी सपोर्ट करेगी। वित्त मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ की प्रस्ताव पेश करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मत्स्य सेक्टर को जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में भी मदद किया जायेगा।
ट्रांसपोर्टेशन: ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेकर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम नेशनल हाईवे प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर करने की योजना बना रहे हैं। गंगा नदी पर कार्गो वॉल्यूम बढ़ाने को लेकर उन्होने कहा कि अगले चार सालों में इसमें चार गुना वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत कुल 1,25,000 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जायेगा। इसपर कुल अनुमानित खर्च 80,250 करोड़ रुपये रहेगा।
एविएशन: हाल के दौर में संकट के दौर से गुजर रही एविएशन सेक्टर को वित्त मंत्री ने कहा कि अब भारत के लिए सही समय आ गया है कि हम एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग क्षेत्र में कदम रखें। उन्होंने कहा कि हम इस सेवा को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।
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पावर: पावर सेक्टर को लेकर घोषणा की गई कि पावर सेक्टर टैरिफ और स्ट्रक्चरल रिफार्म जल्द ही पेश किया जायेगा।
निवेश: निवेश योजनाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को बूस्ट करने के लिए जरूरी कदम उठाया जायेगा। उन्होंने घोषणा किया कि क्रेडिट गारंटी एन्हान्समेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया जायेगा। सामाजिक उद्यम और सहकारी संस्थाओं की लिस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक फंडिंग के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। सरकार कुछ कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाएगी।
मार्केट रिफॉर्म: वित्त मंत्री ने मार्केट रिफॉर्म के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से इस बारे में बात किया है कि कंपनियों की न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किया जाये। एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए डेट सिक्योरिटीज में विदेशी निवेश का रास्ता खोला जायेगा। सरकार एक्सचेंज के साथ काम करेगी ताकि एए बॉन्ड को कोलेटरल बनाया जाये। स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एनआरआई पोर्टफोलियो को भी रूट किया जायेगा।
रियल एस्टेट: रियल एस्टेट के बारे में बात करते हुए उन्होने कहा कि टेनेन्सी कानून के लिए सरकार जल्द ही नया मॉडल तैयार करेगी। इसे सभी राज्यों को भेजा जायेगा। रेंटल हाउसिंग के लिए भी कदम उठाया जायेगा। सरकार प्रधानमंत्री आवासा योजना ग्रामीण के जरिए 1.95 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव भी दिया।
एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए वित्त मंत्री ने आज 350 करोड़ रुपये के पैकेज देने की घोषणा की है। करीब 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स को पेंशन देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। ये उन्हीं ट्रेडर्स के लिए होगा, जिनकी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। सरकार यह सुविधा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानदंड स्कीम के तहत लागू करेगी। साथ ही एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार पेमेंट प्लेटफार्म भी विकसित करेगी।
