500 करोड़ लगाकर एयरपोर्ट को चकाचक किया पर आधी रह गईं उड़ानें

Jabalpur airport मध्यप्रदेश में जहां एक ओर करोड़ों रुपए लगाकर एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है वहीं हवाई उड़ानों की संख्या कम होती जा रही है। कम होती उड़ानों का मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है।

मध्यप्रदेश में जहां एक ओर करोड़ों रुपए लगाकर एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है वहीं हवाई उड़ानों की संख्या कम होती जा रही है। ताजा मामला जबलपुर एयरपोर्ट का है जहां कम होती उड़ानों का मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। यहां सरकार ने 500 करोड़ रुपए लगाकर एयरपोर्ट को चकाचक किया पर उड़ानों की संख्या आधी हो गई। इस संबंध में याचिका दायर की गई जिसपर सुनवाई के बाद भारत सरकार और विमान कंपनियों से जवाब तलब किया गया। घटती फ्लाइट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने संबंधित पक्षोें को जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर मोहलत दे दी है।

जबलपुर निवासी डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने याचिका में आरोप लगाया कि राजनीतिकों की उपेक्षा के कारण जबलपुर एयरपोर्ट की एयर कनेक्टिविटी कम हुई है। जनहित याचिका पर सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि जबलपुर देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे में अन्य प्रमुख शहरों से हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए अब तक क्या कोशिश की गई हैं।

हाईकोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार और एयरलाइंस कंपनियों को जवाब प्रस्तुत करने के लिए फिर मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कोविड-19 महामारी से पहले जबलपुर एयरपोर्ट से 8 नियमित उड़ानें संचालित होती थीं। अब यहां से केवल 4 नियमित उड़ानें ही हैं। यह स्थिति तब है जबकि सरकार 500 करोड़ रुपए में एयरपोर्ट का विस्तार कर चुकी है। याचिका में जबलपुर एयरपोर्ट से देश के अन्य शहरों के लिए हवाई सेवाएं बढ़ाने की मांग की गई है।