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DA Hike: केंद्र के कुछ कर्मचारियों के लिए बढ़ा महंगाई भत्ता, जानिए कितना मिलेगा पैसा, समझिए कैलकुलेशन

DA Hike: 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग (7th pay Commission) के अनुसार वेतन लेने वाले कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गई है।

नई दिल्लीNov 15, 2024 / 06:31 pm

Akash Sharma

DA Hike 7th Pay Commission Dearness allowance increased some central government employees

DA Hike 7th Pay Commission Dearness allowance increased some central government employees

DA Hike: 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार वेतन लेने वाले कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से घोषणा की।
7th Pay Commission Dearness allowance increased
7th Pay Commission Dearness allowance increased

कितना बढ़ा DA?


छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th Pay Commission) के मूल वेतन के लिए DA अब 246% है, जो पहले 239% था। नई संशोधित दर 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। इस बीच 5वें वेतन आयोग के लिए डीए 455% है, जो पहले 443% था और 1 जुलाई, 2024 से लागू है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से यथा लागू एरियर मिलेगा।

डीए का ऐसे होता है कैलकुलेशन (DA Calculations)

डीए की गणना हमेशा कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार के कर्मचारी का मूल वेतन छठे वेतन आयोग के अनुसार ₹43,000 प्रति माह है, तो नया डीए ₹1,05,780 होगा क्योंकि दर 246% है, जबकि पहले ₹1,02,770 था जब डीए 239% हुआ करता था। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 7 नवंबर, 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से घोषणा की।

महंगाई भत्ता क्या होता है? (What is DA)


महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन का एक हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति के लिए कुल वेतन को समायोजित करता है, ताकि जीवनयापन की बढ़ती लागत को समायोजित किया जा सके। सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, यह वेतन आयोग के आधार पर भिन्न होता है और इस पर भी निर्भर करता है कि वे शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं।

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