भत्ते पर लगाई गई रोक कारण बताया जा रहा है कि सरकार ने गत मार्च में बेरोजगार भत्ते में जो बढ़ोतरी की है, उसको लेकर योजना तैयार की जा रही है। जब यह पूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। तब तक बेरोजगारों को इसका इंतजार करना पड़ेगा। जिले में भत्ता लेने वाले फिलहाल साढ़े तीन बेरोजगार पंजीकृत है। वहीं 1695 युवाओं ने आवेदन किया हुआ है।
उन्हें पंजीकृत होने का इंतजार है। वहीं अब तक जिला रोजगार कार्यालय में 36 हजार बेरोजगार पंजीकृत हो चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत मार्च में शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को 3000 रुपए और बेरोजगार युवतियों को 3500 रुपए के रूप में बेरोजगारी भत्ता प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। योजना के अनुसार 12वीं अथवा स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कर चुके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पहले शिक्षित बेरोजगार युवक को 650 रुपए और युवतियों को 750 रुपए भत्ता दिया जाता था। अब सरकार ने भत्ता बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से भत्ता दो वर्ष तक दिया जाता है।
पहले तो भत्ता मिलता था, लेकिन गत तीन महीने से कुछ नहीं मिला है। रोजगार कार्यालय में भी सम्पर्क किया, लेकिन राज्य सरकार का मामला बताकर भेज दिया।
मोहनलाल शर्मा, पंजीकृत बेरोजगार, टोंक राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता तो बढ़ा दिया, लेकिन फिलहाल दिया नहीं है। पहले कम राशि मिलती तो थी, अब वो भी नहीं मिली है।
कमलेश कुमार बैरवा, पंजीकृत बेरोजगार टोंक
मोहनलाल शर्मा, पंजीकृत बेरोजगार, टोंक राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता तो बढ़ा दिया, लेकिन फिलहाल दिया नहीं है। पहले कम राशि मिलती तो थी, अब वो भी नहीं मिली है।
कमलेश कुमार बैरवा, पंजीकृत बेरोजगार टोंक
आवेदन किए हुए तीन महीने हो गए, लेकिन अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया। कई बार कार्यालय भी गए, लेकिन जयपुर मुख्यालय से ही प्रक्रिया होना बताया जाता है।
आदिश खान, आवेदनकर्ता टोंक अभी तक बढ़ा हुआ भत्ता किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मिला है। ये मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही आदेश मिलेगें भत्ता दिए जाने कि प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
राजकुमार मीणा, जिला रोजगार अधिकारी टोंक
आदिश खान, आवेदनकर्ता टोंक अभी तक बढ़ा हुआ भत्ता किसी भी अभ्यर्थी को नहीं मिला है। ये मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही आदेश मिलेगें भत्ता दिए जाने कि प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
राजकुमार मीणा, जिला रोजगार अधिकारी टोंक
