कर्मचारियों ने कहा कि अगर शीघ्र इसे लागू नहीं किया गया तो प्रदेशभर में कर्मचारी आंदोलन करेंगे। हाल ही कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी अपना मांग पत्र सौंपा था।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में बनी थी सहमति
राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि वर्ष 2018 में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कर्मचारियों की 8, 16, 24 और 32 वर्ष की पदोन्नति का लाभ देने की मांग पर सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी गठित की थी । कमेटी ने अपनी सिफारिश कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट लागू होने से पहले ही चुनाव की आचार संहिता लग गई और उसके बाद राज्य में सरकार बदल गई। राठौड़ ने कहा कि अब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार है। ऐसे में सरकार को अपनी रिपोर्ट लागू कर लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहिए। इधर, शासन सचिवालय में रिक्त चल रहे 600 सहायक कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सहायक कर्मचारी संघ ने सोमवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत को ज्ञापन दिया।
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