केन्द्र के अनुसार दिया जाए मुआवजा
किसान वासु यादव ने बताया कि जमीन केन्द्रीय उपक्रम के लिए अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन मुआवजा राज्य सरकार दे रही है, जो दो गुना है। यदि केन्द्र के अनुसार मुआवजा मिलता तो वह तीन गुना होता। इसलिए केन्द्र के अनुसार ही मुआवजा दिया जाए। साथ ही कुछ गांवों की कलेक्टर गाइडलाइन भी नहीं बढ़ाई है, जिससे किसानों को घाटा हो रहा है, इस ओर भी ध्यान दिया जाए।
किसान वासु यादव ने बताया कि जमीन केन्द्रीय उपक्रम के लिए अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन मुआवजा राज्य सरकार दे रही है, जो दो गुना है। यदि केन्द्र के अनुसार मुआवजा मिलता तो वह तीन गुना होता। इसलिए केन्द्र के अनुसार ही मुआवजा दिया जाए। साथ ही कुछ गांवों की कलेक्टर गाइडलाइन भी नहीं बढ़ाई है, जिससे किसानों को घाटा हो रहा है, इस ओर भी ध्यान दिया जाए।
कुल 237 हेक्टेयर जमीन होना है अधिग्रहित
उद्योग विभाग को यहां 237 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है, जिसमें ३७ हेक्टेयर जमीन गेट नंबर एक के पास तीन गांवों की है और 200 हेक्टेयर जमीन पांच गांवों की है। इसके लिए किसानों से सहमति ली जा रही है।
देवेन्द्र प्रताप सिंह, एसडीएम, बीना
उद्योग विभाग को यहां 237 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना है, जिसमें ३७ हेक्टेयर जमीन गेट नंबर एक के पास तीन गांवों की है और 200 हेक्टेयर जमीन पांच गांवों की है। इसके लिए किसानों से सहमति ली जा रही है।
देवेन्द्र प्रताप सिंह, एसडीएम, बीना
