लाउडस्पीकर को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू
दरअसल, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का मामला फिर से चर्चा में गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने रमजान से पहले उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने शिकायत की है कि नियमों के अनुसार होने के बावजूद कई जगहों पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गया है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का मामला फिर से चर्चा में गया है। अल्पसंख्यक आयोग ने रमजान से पहले उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने शिकायत की है कि नियमों के अनुसार होने के बावजूद कई जगहों पर लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गया है।
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डिंपल ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, “लाउडस्पीकर लगाने या हटाने से न ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और न ही इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। यूपी सरकार सिर्फ और सिर्फ लाउडस्पीकर की बात कर सकती है।” यूपी में बड़े पैमाने पर उतरवाए गए थे लाउडस्पीकर
देश की राजनीति में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इस विवाद की चपेट में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य आए थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर उतरवाए थे। जहां लाउडस्पीकर वैध थे, वहां आवाज को नियंत्रित करवाया गया था।
देश की राजनीति में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इस विवाद की चपेट में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य आए थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर उतरवाए थे। जहां लाउडस्पीकर वैध थे, वहां आवाज को नियंत्रित करवाया गया था।
