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Ramprasad Suicide Case: सीआई को किया निलंबित, अनुसूचित जनजाति आयोग ने मांगा जवाब

Ramprasad Suicide Case : रामप्रसाद आत्महत्या मामले में हैरिटेज निगम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवारी को निलंबित कर दिया, वहीं मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है।

जयपुरApr 21, 2023 / 06:55 pm

Girraj Sharma

Ramprasad Suicide Case: सीआई को किया निलंबित, अनुसूचित जनजाति आयोग ने मांगा जवाब

Ramprasad Suicide Case: सीआई को किया निलंबित, अनुसूचित जनजाति आयोग ने मांगा जवाब

जयपुर। रामप्रसाद आत्महत्या मामले में हैरिटेज निगम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवारी को निलंबित कर दिया, वहीं मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। जबकि मृतक के परिजनों को डेयरी बूथ अलॉट कर दिया है। उधर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया है। इसे लेकर आयोग ने मुख्य सचिव, डीपीपी सहित आला अफसरों से जवाब मांगा है।

हैरिटेज निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि प्रकरण में सतर्कता शाखा के सीआई नीरज तिवारी को निलंबित किया है। पूरे मामले की जांच के लिए अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी इस मामले में निगम अधिकारियों व कमर्चारियों की भूमिका की जांच करेगी और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डेयरी बूथ किया अलॉट
निगम प्रशासन ने मृतक की पत्नी सुमन देवी के नाम से कंवर नगर में डेयरी बूथ अलॉट किया है। हालांकि इसकी स्वीकृति डीएलबी से ली गई है। वहीं एक परिजन को संविदा पर निगम में नौकरी पर लगाया है।

अनुसूचित जनजाति आयोग ने मांगा जवाब
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से इस मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है। इस मामले में आयोग की ओर से मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित और निगम कमिश्नर विश्राम मीणा को नोटिस जारी किया गया है। आयोग की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

 

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यह है मामला
बता दें कि पिछले दिनों रामप्रसाद की ओर से आत्महत्या का मामला सामने आया था। जिसमें रामप्रसाद ने मरने से पहले एक मंत्री व अन्य पर मकान नहीं बनाने का आरोप लगाया था। जिसमें रामप्रसाद ने कहा था कि निगम के अफसर उस पर दबाव बना रहे है। उसे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है। इस मामले में एक मंत्री के इशारे पर उस पर दबाव बनाने के आरोप लगाए गए। वहीं इस मामले मे अब भी लगातार कार्रवाई जारी है।

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