जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक मेघराज मीना ने बताया कि इन्वेस्टर्स मीट में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ होंगे।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत मीट में जिले के प्रमुख औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि, लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि तथा निवेशक भाग लेंगे। इस अवसर पर एक जिला एक उत्पाद के तहत सिकंदरा स्टोन आर्टिकल एवं लवाण दरी के साथ अन्य एमएसएमई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार के निर्देशन में कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
जिले में उद्योगों के लिए बड़ा अवसर
दौसा में उद्योग पनपने के लिए बड़ा अवसर है। यहां से दिल्ली-मुबई एक्सप्रेस-वे, जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21, दौसा से दिल्ली-जयपुर के लिए सीधे ट्रेन सहित आवागमन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी है। वहीं एनसीआर में पाबंदियों के चलते बड़े उद्योग अब दूसरी जगह तलाश रहे हैं। ऐसे में दौसा विकल्प बन सकता है। इसके चलते राज्य सरकार भी एक्सप्रेस वे के समीप दौसा जिले में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है। उमीद है कि प्रदेश स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट में कुछ उद्योग यहां लगने की घोषणा भी जो जाए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का बड़ा निवेश
दौसा जिले में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बड़ा निवेश करने जा रही है। बनियाना क्षेत्र में बड़ा पावर हाउस में बनाया जाएगा। इसी तरह भंडाना के आसपास श्रीमोहनजी यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगी। इन्वेस्टर्स मीट में प्रमुखत: ऊर्जा, शिक्षा, मिनरल ग्राइंडिंग, होटल एवं पर्यटन, एग्रो प्रोसेसिंग, हॉस्पिटल आदि क्षेत्रों के एमओयू संपादित किए जाएंगे। इनमें ऊर्जा क्षेत्र के 1142.72 करोड़ रुपए के 8 एमओयू किए जाएंगे। इनसे लगभग 1188 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र के 642.18 करोड़ रुपए के 11 एमओयू किए जाएंगे, जिनसे शिक्षा क्षेत्र में लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मिनरल ग्राइंडिंग क्षेत्र में 60.65 करोड़ रुपए के 22 एमओयू किए जाएंगे, जिनसे 336 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
होटल एवं पर्यटन क्षेत्र के 32.20 करोड़ रुपए के 8 एमओयू व 161 लोगों को रोजगार मिलेगा। एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र के 30.10 करोड़ रुपए के 10 एमओयू व 160 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के 20.35 करोड़ रुपए के 6 एमओयू व 115 लोगों को रोजगार मिलेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल के 15.50 करोड़ रुपए के 3 एमओयू व लगभग 53 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में 151.02 करोड़ रुपए के 27 एमओयू किए जाएंगे, जिनसे लगभग 805 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।