ये अहम: 20 फीसदी शुल्क भी नहीं
कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम से दो मांग की। पहली ये कि इन अवैध कॉलोनियों में गरीबों से 20 प्रतिशत विकास शुल्क नहीं लिया जाए। ऐसे ही मकानों के नक्शे पास हो जाएं। दूसरी ये कि 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए। अभी तक 31 दिसंबर 2016 तक की स्थिति में बनी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में दोनों मांगों को मान लिया। सीएम ने कहा कि मंत्री की बात से सहमत हूं। गरीब की मेहनत से बने घर को अवैध मानना गलत है। इन कॉलोनियों में खरीदी-बिक्री पर 20 फीसदी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका प्रस्ताव तत्काल कैबिनेट में लाया जाए।
आम आदमी का क्या दोष…
शिवराज ने कहा, ये मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की मेहनत से पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इसलिए इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं। पहले दिसंबर 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।
कब तक कितनी कॉलोनियों को फायदा-
31 दिसंबर 2016 तक अवैध कॉलोनी – 6077
31 दिसंबर 2022 तक अवैध कॉलोनी – +2500
30 जून 2023 तक सभी कॉलोनियों को वैध करने का लक्ष्य
फैक्ट फाइल-
– 6077 अवैध कॉलोनियों को वैध करने प्रारंभिक प्रकाशन
– 1336 कॉलोनियों को अंतिम अभिन्यास प्रकाशस
– 1122 कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा देना शुरू
– 500 भवन अनुज्ञा के नक्शे सीएम हाउस में बांटे गए
सीएम ने ये भी दिए निर्देश
– इन कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करें
– नगर निगम, पालिका इन रहवासी संघ को सहयोग करें
– सफाई में ये कॉलोनियां पीछे न रहे
ये होगा फायदा
अब रहवासियों को समस्त भवन अनुज्ञा, अनुमतियां एवं बैंक लोन की पात्रता मिल सकेगी। नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, अधो-संरचना मद व सांसद एवं विधायक निधि आदि से विकास कार्य हो सकेंगे। पेयजल, सीवर और विद्युत के वैध कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले नियमितीकरण 2020 तक करने का विचार भी आया, लेकिन चुनावी साल होने से 2022 तक कर दिया गया।
दशकों पुरानी है ये समस्या-
अवैध कॉलोनी को वैध करने की समस्या दशकों पुरानी है। दिग्विजय शासनकाल में भी यह बड़ा मुद्दा था। फिर भाजपा सरकार आई तो बरसों से यह मुद्दा उठता रहा। बाद में इस पर काम हुआ और 2016 तक वैध करना तय किया गया। अब 2022 तक कर दिया गया है।
प्रमुख शहरों में चिह्नित अवैध कॉलोनी- (2016 की स्थिति में संख्या लगभग)
भोपाल – 321
इंदौर – 196
ग्वालियर- 429
जबलपुर- 224
मुरैना – 30
कटनी – 91
सतना – 138
छिंदवाड़ा- 92
रीवा – 18
सिंगरौली – 17
उज्जैन – 34
रतलाम – 57
देवास – 114
सागर – 68
