केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी सदन को दी। सरकार की ओर से कहा गया है कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए इस कानून का रहना आवश्यक है।
कानून का दुरुपयोग कर रही है सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि अंग्रेजों के समय के देशद्रोह कानून ( Sedition law ) का सरकारें दुरूपयोग करती आई हैं। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में कह दिया था कि सत्ता में आने पर वो इस कानून को खत्म कर देगी। कांग्रेस के इस रुख से इस मुद्दे पर अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा कर दिया था।
BJP के 40 सांसदों से आज अपने आवास पर मिलेंगे पीएम मोदी, जनहित में काम करने का देंगे गुरु देशद्रोह कानून ( Sedition law ) को हटाने के समर्थन में दलील दी जाती रही है कि 1860 में बने इस कानून को अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था। उस समय आज़ादी के सिपाहियों के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती थी। देश के आजाद होने के बाद भी इस धारा को बदला नहीं गया।
कट मनी पर हुई नोकझोंक TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजपी सांसद लॉकेट चटर्जी के कट मनी वाले बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिसमें ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस पर BJP और TMC सांसदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कहा कि इस सदन को बंगाल विधानसभा बनाने की कोशिश मत कीजिए।
जया बोलीं, उठाती रहूंगी मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि महिलाओं का मुद्दा बार-बार उठाऊंगी। जब तक मुझे इसका समाधान नहीं मिलेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी। तब तक यह मुद्दा उठाऊंगी। यह मेरा संकल्प है।
Zaira Wasim के फैसले पर बोले स्वामी चक्रपाणी, हिंदू एक्ट्रेस लें इससे सीख अपत्ति नहीं जताई वहीं राज्यसभा में BJP के नेता थावरचंद गहलोत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाणपत्र दिए जाने को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में दिए अपने बयान पर कहा- ऐसा नहीं है कि मैं इस पर आपत्ति उठा रहा हूं। मैंने सिर्फ नियम तथा निर्धारित प्रक्रिया सामने रखे हैं। मैंने वही कहा जो मैं सदन में कहना चाहता था।