सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसलिए ये फैसला लिया क्योंकि हमने नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को मानने से इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि बंगाल सरकार की झांकी का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के पास दोबारा भेजा गया। हो सकता है दूसरी बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद पिछले आदेश को खारिज कर दिया गया।
आपको बता दें कि इस वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए 56 झाकियों के प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्राप्त हुए थे। इनमें से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालय या विभाग से आए थे। गणतंत्र दिवस परेड पर हुए पांच दौर की बैठक के बाद 56 झाकियों के प्रस्ताव में से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22 प्रस्तावों और मंत्रालयों व विभागों की 6 झाकियों को इस बार की परेड में शामिल होने के लिए चुना गया।