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योजना का उद्देश्य
- युवाओं को शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाना।
- सरकारी और निजी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।
योजना की मौजूदा स्थिति
- अब तक 48.60 लाख डिवाइस (स्मार्टफोन और टैबलेट) वितरित किए जा चुके हैं।
- 2024-25 में 25 लाख नए स्मार्टफोन खरीदने का लक्ष्य।
योजना का बजट और खर्च
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4000 करोड़ रुपये का बजट।
- प्रत्येक स्मार्टफोन की कीमत 9972 रुपये।
- कुल 2493 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना का विस्तार और क्रियान्वयन
यूपी डेस्को लखनऊ बनी नोडल एजेंसी स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए यूपी डेस्को, लखनऊ को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एजेंसी स्मार्टफोन खरीद और वितरण प्रक्रिया की देखरेख करेगी।
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लाभार्थियों का चयन योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तकनीकी उपकरणों का महत्व औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि ये स्मार्टफोन युवाओं को आधुनिक शिक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने में मदद करेंगे।
2021-22 की पायलट योजना का प्रदर्शन
वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट योजना के तहत 60.05 लाख डिवाइस (22.80 लाख टैबलेट और 37.25 लाख स्मार्टफोन) खरीदने का लक्ष्य था। इनमें से 48.60 लाख डिवाइस का वितरण पहले ही हो चुका है। यह भी पढ़ें
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आने वाले वित्तीय वर्ष की योजना
स्वीकृत धनराशि 2024-25 में योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।941 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
25 लाख स्मार्टफोन की खरीद के लिए 2493 करोड़ रुपये खर्च होंगे। युवाओं को तकनीकी लाभ शैक्षिक उपयोग: स्मार्टफोन छात्रों को उनके पाठ्यक्रम में मदद करेंगे।
ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करेंगे।
ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करेंगे।
सरकारी योजनाओं का लाभ
- स्मार्टफोन से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी।
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। - डिजिटल इंडिया की ओर कदम: यह पहल उत्तर प्रदेश को “डिजिटल इंडिया” अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद करेगी।
योजना की चुनौतियां और समाधान
चुनौतियांवितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना।
हर योग्य लाभार्थी तक उपकरण पहुंचाना।
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समाधानयूपी डेस्को जैसी नोडल एजेंसी द्वारा नियमित निगरानी।
तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना।
