यह बताया कारण
जानकारी सामने आ रही है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह (जीओएम) के अधिकांश पैनल सदस्यों ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर ‘पूर्ण छूट’ की वकालत की थी और कुछ पैनल सदस्यों ने दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। बैठक स्थल से बाहर पत्रकारों से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में कुछ सदस्यों ने इस विषय पर अधिक चर्चा की आवश्यकता जताई है। इस पर जनवरी में जीओएम की फिर से बैठक होगी। गौरतलब है कि जीओएम ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट का सुझाव दिया। हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों की ओर से भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए, 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी को कवर करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट की सिफारिश की गई। हालांकि, 5 लाख रुपए से अधिक कवरेज वाली पॉलिसियों पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू रहेगी। जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में सिफारिशों पर आगे विचार-विमर्श करेगी, क्योंकि कुछ और तकनीकी पहलुओं को सुलझाया जाना है। इस बीच, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर जीओएम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आगामी वर्ष में जून तक छह महीने का विस्तार मिलने की संभावना है।
निर्मला सीतारमण ने बताया- इन चीजों पर कम हुई जीएसटी की दरें
जैसलमेर में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कान्फ्रेंस में बैठक में हुई चर्चा और लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। दूसरी बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि फॉर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके अलावा सतह से हवा में मार मरने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स छूट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस की कम कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इस फैसले से एक्सपोर्टर्स का वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा्र। सीतारमण ने घोषणा की कि 50 फीसदी फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगाई जाएगी। पत्रकारों से मुखातिब वित्त मंत्री ने अवगत कराया कि जब किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई करेंगे तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगी। जीएसटी काउंसिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की घोषणा की है, जिससे जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जीन थैरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। वर्ष 2019 के निर्णय के तहत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों पर दी जा रही जीएसटी छूट को जारी रखा गया है। निर्यात से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाकर निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया गया है। सीतारमण ने बताया कि एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण से संबंधित उपकरणों पर जीएसटी में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है।
निर्णयों से होगी देश की आर्थिक मजबूती
प्रेस कान्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में जीएसटी काउंसिल कुछ और बड़े फैसले ले सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगेवित्त मंत्री ने इन निर्णयों को देश की आर्थिक मजबूती और जनता के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, निर्यात, चिकित्सा, और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए नीति निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से व्यापारियों और आम जनता को जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव महसूस होगा। साथ ही, चिकित्सा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर की संभावना तैयार होगी।
