हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की ओर से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सुरक्षा के संबंध में पत्र लिखा गया है। इसमें सभी जिला न्यायाधीशों से अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के बारे में एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर न्यायिक अधिकारियों को सलाह दी है कि वे मर्ॉिनंग वॉक और उससे जुडी गतिविधियों के लिए सिर्फ पार्क या पास की सुरक्षित जगह पर ही जाएं।
यह भी कहा गया है कि किसी न्यायिक अधिकारी को सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो तो वे तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सूचना दें। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर संबंधित पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे। सुरक्षा को खतरा बताने वाले अधिकारियों के बारे में हाईकोर्ट प्रशासन को भी जानकारी देने को कहा गया है।
हाईकोर्ट का आदेश भी दो साल से ठंडे बस्ते में
हाईकोर्ट राजगढ़ बार एसोसिएशन की याचिका पर 2019 में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का आदेश दे चुका है, लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन व न्यायिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से अब तक इसकी पालना नहीं की गई है। कुछ समय पहले न्यायिक अधिकारियों की कॉलोनी में चोरी की घटना बढ़ने पर न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन ने मुख्य सचिव और डीजीपी को सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। उधर, पुलिस का कहना है कि 2019 के हाईकोर्ट आदेश के बाद जिला न्यायाधीशों को कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों के समान सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।
