बैंक प्रशासन ने मामले का हल निकालने की बजाय उसे दबाने का प्रयास किया। यहां तक कि सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी। अब सरकार को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो अपेक्स बैंक से रिपोर्ट मांगी गई है।
योजना के तहत केन्द्र सरकार एक साल में किसानों को छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह सहायता दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में दी जाती इसके तहत केन्द्र सरकार सबंधित बैंक को राशि ट्रांसफर कर देती है, जिसे बैंक खाताधारक के खाते में जमा करती है।
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प्रदेश में लाभार्थी किसानों की संख्या करीब 65 लाख है। इनमें से हजार किसानों के खाते सहकारी बैंकों में हैं। इन किसानों के खातों में 14 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान हो गया। हालांकि बैंक के एमडी धनसिंह देवल का कहना है कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का कहना है कि यह मामला जानकारी में आया है। बैंक से रिपोर्ट मांगने के साथ ही जिम्मेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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