केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद पिछले सप्ताह राज्य में महंगाई भत्ता व बोनस पर मंथन शुरू हुआ, जिसकी फाइल सोमवार को मुख्य सचिव कार्यालय आ गई। मंगलवार को विजयादशमी के अवकाश के कारण कोई हलचल नहीं रही, लेकिन बुधवार को जैसे दफ़्तर खुले हलचल शुरू हो गई और भोजनावकाश तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी भी मिल गई।
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इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय होते हुए दोपहर बाद मामला निर्वाचन आयोग के पास दिल्ली पहुंच गया। अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। सूत्रों से जानकारी मिली कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय बोनस के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से तीन दिन में मंजूरी मिल गई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर माह खत्म होने से पहले-पहले निर्वाचन आयोग से मंजूरी के बाद आने वाले सप्ताह की शुरुआत में आदेश जारी हो जाएंगा।
