आरजीएचएस में पेंशनर्स के इलाज पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग

राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू आरजीएचएस योजना में लगी पाबंदियों को हटाने की मांग हो रही है।

जयपुर। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू आरजीएचएस योजना में लगी पाबंदियों को हटाने की मांग हो रही है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2023 के आदेश में आरजीएचएस में मरीजों के इलाज की समय सीमा अधिकतम पांच दिवस तय कर दी है। साथ ही दवाइयों की अधिकतम सीमा भी एक हजार रुपए तय कर दी है। जो किसी भी दृष्टिकोण से मरीज के हित में नहीं है। इन पाबंदियों के कारण चिकित्सा संस्थान आने वाले मरीजों के इलाज की तरफ ध्यान नहीं देकर स्वीकृत बजट राशि की तरफ ध्यान दे रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी मरीजों को ठीक होने से पहले ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो मरीजों के हित में नहीं है। राठौड़ ने राज्य सरकार से इस व्यवस्था पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने और पूर्व व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है।