चिकित्सा मंत्री ने कहा कि योजना से कोई भी निजी अस्पताल दूरी ना बनाए। निजी अस्पतालों से जुड़ी दरों में असमानता, मेडिकल मेनेजमेंट, रेट एक्रिडेशन की समस्या को जल्द ही सुलझाया जाएगा। सरकार निजी अस्पतालों से अस्पताल परिसर में बीमारी संबंधित जानकारी डिसप्ले करने और हैल्प डेस्क स्थापित करने की अपील कर रही है, ताकि मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अस्पताल में सुविधा नहीं होने पर हैल्प डेस्क द्वारा मरीजों को अन्य सुविधायुक्त अस्पतालों में रैफर करने की व्यवस्था हो।
प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने कहा कि सरकार निजी अस्पतालों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगी, लेकिन निजी अस्पतालों को भी ‘नो पेशेंट रिटर्न‘ पॉलिसी अपनानी होगी। स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा ने कहा कि प्रदेशभर से 750 राजकीय और 469 निजी अस्पतालों के जरिए आमजन को योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 191 अस्पतालों को और जोड़ा जाना है। बैठक में चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित यादव मौजूद रहे।