जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के 70 पदों की भर्ती में आरक्षण के प्रवधानों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसमें हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को नोटिस जारी किया है। दोनों अफसरों से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
ये भी पढें- ICA की अनुमति के बिना ही MP के इन विश्वविद्यालयों में हो रही इस ट्रेड की पढाई मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी डॉ अमित साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए आरक्षण के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पद विज्ञापित किया है। याचिका में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय को एक इकाई मान कर रोस्टर तैयार किया है, जबकि आरक्षण रोस्टर विषयवार तैयार किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने 2014 में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के जिन 74 पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, उसे रद किए बगैर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पूरी तरह से अवैधानिक है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजयेंद्र सिंह चौधरी की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने अबकी 70 पद विज्ञापित किए हैं।
