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लोकसभा चुनाव 2019 के बाद चीन से 200 अमरीकी कंपनियां भारत में बनाएंगी अपना नया ठिकाना

यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने कही यह बात
चीन के अलावा दूसरे विकल्पों में भारत सबसे बेहतरीन जगह
नई सरकार को विदेशी निवेश को लेकर दी यह सलाह

Apr 27, 2019 / 05:09 pm

Saurabh Sharma

US Companies

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद चीन से 200 अमरीकी कंपनियां भारत में बनाएंगी अपना नया ठिकाना

नई दिल्ली। देश के नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद 200 अमरीकी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत में अपना नया ठिकाना बनाने के बारे में विचार कर रही है। इन कंपनियों के सभी मैन्यूफेक्चरिंग सेंटर में भारत में होंगे। इससे देश के नौजवानों को नौकरियों के बेहतर विकल्प मुहैया होंगे। यह बात अमरीका और भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की पैरवी करने वाले स्वयंसेवी समूह यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ( usispf ) ने कही है।

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भारत सबसे बेहतरीन विकल्प
फोरम के अनुसार चीन की जगह कोई अन्य विकल्प तलाश कर रही कंपनियों के लिए भारत में बेहतरीन मौके मौजूद हैं। ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अघी की मानें तो कई कंपनियां उनसे बात कर रही हैं और पूछ रही हैं कि भारत में निवेश कर किस तरह से चीन का विकल्प तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रुप नई सरकार को सुधारों को तेज करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का सुझाव देगा। गौरतलब बात ये है कि अगर ये कंपनियां भारत में अपने मैन्युफेक्चरिंग सेंटर खोलती हैं तो देश में नौकरियों के बेशुमार मौके उपलब्ध होंगे। इससे देश में लगातार में नौकरी की समस्या का समाधान हो सकेगा।

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नई सरकार को दिया अहम सुझाव
मुकेश अघी ने एक इंटरव्यू के माध्यम से कहा कि वो महसूस कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स, डेटा का लोकल स्टोरेज जैसे फैसले को अमरीकी कंपनियां लोकल फैक्टर ना मानकर इंटरनेशनल फैक्टर मान रही हैं। उन्हें लगता है कि यह संवेदनशील है। हम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और 12 से 18 महीने में इसे अधिक परामर्श योग्य बनाने का सुझाव देंगे। वहीं उन्होंने भारत में चुनाव के बाद बनने जा रही नई सरकार को भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने निवेश को लेकर नई सरकार को सुझाव दिया कि उन्हें सुधार की गति तेज करनी चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी चाहिए और अधिक पक्षों के साथ परामर्श पर जोर देना चाहिए। उन्होंने भारत और अमरीका के बीच मुक्त व्यापार समझौते की भी पैरवी की है।

 

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