Gonda News: प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर डीएम की बड़ी कार्रवाई, लाभार्थी भी बच नहीं पाएंगे

Gonda News: डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत तथा जिला विकास अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट में खुलासा होने पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिससे हड़कंप मच गया है।

Gonda News: प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर डीएम ने जिला विकास अधिकारी से जांच कराई। सत्यापन रिपोर्ट में 11 लाभार्थियों द्वारा धनराशि प्राप्त होने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं कराया गया। जबकि संपूर्ण धनराशि का भुगतान हो चुका है। डीएम ने इस मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। जिससे हड़कंप मच गया है।

Gonda News: गोंडा डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों के आवास निर्माण में लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह कदम जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया। जिसमें पाया गया कि कई लाभार्थियों ने धनराशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया। मामला करनैलगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पाण्डेय चौरा का है। जांच में यह खुलासा हुआ कि 3 लाभार्थियों द्वारा मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। जबकि एक ने नींव स्तर तक व 7 अन्य लाभार्थियों ने केवल दीवारों की चिनाई की थी। छत का कार्य अधूरा पड़ा था। सबसे गंभीर बात यह थी कि इन लाभार्थियों को बिना मौके पर जाकर सत्यापन किए ही पूरी धनराशि की किश्तें जारी कर दी गईं। जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया।

10 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें

डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। डीएम ने आदेश दिया कि जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय और तृतीय किश्तें जारी की गईं। उनके खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ताकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे आगामी 10 दिनों के भीतर इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें। उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को रोका जाना और सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना है।