इस घोषणा में कहा गया है, कि तिपहिया वाहनों के लिए 15 प्रतिशत सब्सिडी की सीमा 10,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के अनुसार, वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा 31 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, कि यह सब्सिडी 1 सितंबर 2021 से प्रभावी होगी और जहां वाहन रजिस्टर्ड होगा वहां राशि आरटीओ द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। वहीं इस योजना का लाभ ग्राहक 31 दिसंबर, 2025 तक उठा सकते हैं।
इस योजना के लिए सरकार द्वारा बिक्री, खरीद प्रोत्साहन के क्रेडिट और लोन पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने सभी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर व्हीकल टैक्स में छूट का ऐलान किया था। बताते चलें, कि वर्तमान में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मेघालय केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं। वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर भी छूट की पेशकश करते हैं।
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ओडिशा की ईवी सब्सिडी का यह फैसला आज बजट को पेश करने के बाद आया। इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बात करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है, कि सरकार जल्द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन के विकास पर ही जोर दिया जाएगा।
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