देश की सभी 23 आईआईटी ने साक्षा रूप से केन्द्र सरकार से अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने सभी IIT को वर्ष 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 फीसदी कोटा भरने की अंतिम तिथि तय कर रखी है।
ये बताई मजबूरी
सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हॉस्टलों में पर्याप्त जगह नहीं है। हॉस्टल पूरी क्षमता से भरे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण नए हॉस्टल नहीं बन सके।
ये हैं सरकारी आदेश
सभी IIT को अंडरग्रेजुएट, मास्टर्स और रिसर्च प्रोग्राम्स में ईवीएस की लगभग 6700 सीटें बढ़ानी हैं।
अब आगे क्या
मानव संसाधन मंत्रालय IIT की ओर से प्राप्त अनुरोध को सामाजिक न्याय मंत्रालय को प्रेषित करेगा।
