पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव प्रशांत कुमार को पत्र लिखा है। प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने पिछले तीन वर्षों में मिले 13.99 लाख के लक्ष्य में से 93 प्रतिशत आवास बनाए हैं। इसमें पिछले वर्ष के 5.61 लाख मकान बनाने के लक्ष्य को भी उसने पूरा कर लिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को मिलाना होती है। केंद्र ने अचानक मध्यप्रदेश का लक्ष्य बढ़ाकर 8.32 लाख कर दिया, जबकि प्रदेश सरकार के पास इस साल के बजट में इतना पैसा नहीं है। किसान कर्जमाफी के कारण उसके पास इतना पैसा नहीं बच रहा कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट पूरा कर सके।
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कब कितने बने आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
वर्ष लक्ष्य निर्माण
2016-17 448048 383114
2017-18 389629 388323
2018-19 564936 563454
हमने 8.32 लाख आवास के स्थान पर इस वर्ष छह लाख आवास बनाना तय किया है। बजट की समस्या के कारण यह निर्णय किया है, लेकिन भविष्य में धन की व्यवस्था होती है तो हम अपना लक्ष्य बढ़ा सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में हमने लक्ष्य के मुकाबले 93 प्रतिशत आवास बनाए हैं।
– गौरी सिंह, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
