मंत्रियों को मिल सकते हैं ‘स्पेशल’ अधिकार
बताया जा रहा है कि मंत्रियों को मंत्रियों को जिले के भीतर और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार दिया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि अभी जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो सीएम समन्वय में भेजने पड़ रहे हैं और सीएम की व्यस्तता के कारण प्रस्ताव काफी दिनों तक अटके रहते हैं जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए मंत्रियों को तबादले करने के कुछ अधिकार विधानसभा सत्र से पहले दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगले साल ही हटेगी ट्रांसफर से रोक
बता दें कि मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खुद बीते दिनों ये बात साफ कर दी थी कि इस साल ट्रांसफर से रोक नहीं हटेगी। तब साफ साफ कहा गया था कि साल के बीच में तबादले होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी और अव्यवस्था फैलेगी इसलिए अब अगले साल ही तबादलों पर से रोक हटाने पर विचार होगा। बता दें कि मध्यप्रदेश में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर्मचारी संगठन मध्यप्रदेश में तबदलों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं।