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प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन (lockdown) और कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन दमोह में उपचुनाव के चलते इसे कर्फ्यू और लॉकडाउन से मुक्त रखा है। इसे लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी आपत्ति की है। राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन दमोह उपचुनाव के चलते इस क्षेत्र का फैसला चुनाव आयोग (election commission of india) पर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि दमोह जिले में रोजाना 28 कोरोना के आसपास नए संक्रमित आ रहे हैं। यहां अब तक 94 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दमोह शहर प्रदेश में मौत के मामले में 9वें नंबर पर है।
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कांग्रेस ने नई गाइडलाइन (new corona guidelines) पर व्यंग्य कसते हुए कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन लागू करने में भी ऐसा रवैया अपना रही है जैसे कोरोना उसका नौकर हो। जहां मन आया लगा दिया। जहां मन आया हठा लिया।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह (govind singh )ने कोरोना वायरस को भाजपा का नौकर बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में दो दिन का लॉकडाउन और दमोह को छोड़ना भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोरोना वायरस लगता है भाजपा का नौकर है। जब जरूरत होती है, तब उसे संक्रमण दिखने लगता है और जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं पहुंच पाता।
गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के इशारे पर कोरोना ने मानो वहां जाने से मना कर दिया है। कोरोना वायरस के नाम पर जनता को डराने का आरोप गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि संक्रमण के नाम पर सरकार बजट में हेरफेर करने की कोशिश में है।
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पीसी शर्मा ने लिखा था पत्र
पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी दमोह छोड़कर पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन के फैसले पर सवाल उठाया है। शर्मा ने कहा कि दमोह में भी कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। भोपाल से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा (congress mla pc sharma)ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था कि दमोह में बाहरी नेताओं की एंट्री पर रोक लगाई जाना चाहिए, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। गौरतलब है कि दमोह उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता दमोह चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी नेताओं की एंट्री पर रोक लगाई जाना चाहिए।
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