केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ने के बाद मध्यप्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की बेचैनी भी बढ़ गई है। प्रदेश के कर्मचारी पिछले 10 महीने से 4% डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब केंद्र का डीए 3% और बढ़ गया है जिससे एमपी का सरकारी अमला डीए में 7% पीछे हो चुका है।
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हालांकि राज्य सरकार डीए बढ़ोत्तरी की बात कह चुकी है। प्रदेश सरकार कई बार कर्मचारियों से केंद्रीय तिथि से डीए देने का वादा कर चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% डीए दिया गया जिसका प्रदेश के कर्मचारी अब तक इंतजार कर रहे हैं। अब डीए में 3 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी हो गई है।
हालांकि राज्य सरकार डीए बढ़ोत्तरी की बात कह चुकी है। प्रदेश सरकार कई बार कर्मचारियों से केंद्रीय तिथि से डीए देने का वादा कर चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% डीए दिया गया जिसका प्रदेश के कर्मचारी अब तक इंतजार कर रहे हैं। अब डीए में 3 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी हो गई है।
डीए के लिए कर्मचारी संगठन अब मुखर हो गए हैं। कई संगठनों ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी की मांग की है। मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश शर्मा कहते हैं कि राज्य सरकार को डीए के साथ ही गृहभाड़ा भत्ता में भी तुरंत वृद्धि करनी चाहिए।
अर्द्ध शासकीय अधिकारी-कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ ने भी दिवाली से पहले लंबित 4 प्रतिशत डीए देने की मांग की है।
संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इसकी तत्काल घोषणा करने का आग्रह किया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ आदि ने भी डीए बढ़ाने की मांग की।
संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इसकी तत्काल घोषणा करने का आग्रह किया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ आदि ने भी डीए बढ़ाने की मांग की।
प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी के लिए कांग्रेस भी आगे आई है। इस संबंध में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। कटारे का कहना है कि पड़ोसी राज्यों राजस्थान, यूपी में भी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोत्तरी का लाभ मिल चुका है लेकिन प्रदेश के कर्मचारी इससे अभी तक वंचित हैं।
कांग्रेस और कर्मचारी संगठन डीए बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। कई ज्ञापन दे चुके हैं। 17 अक्टूबर से राजधानी भोपाल में ही कर्मचारियों का आंदोलन भी शुरु हो रहा है। केंद्र सरकार ने डीए में वृद्धि कर राज्य सरकार पर और दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रदेश में भी कर्मचारियों अधिकारियों को जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है।
