तीन साल पहले राज्य सरकार ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लोगों को जिला मुख्यालय पर आने की मजबूरी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के अधीन एक-एक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की थी।
घोषणा के तहत प्रत्येक कार्यालय के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक समेत विभिन्न पद सृजित किए गए। लेकिन तीन साल में जिले में सिर्फ सुवाणा पंचायत समिति में ही सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति हो सकी। जबकि शेष तेरह ब्लॉक में अभी भी नियुक्ति नहीं हो सकी।
एक भी कार्यालय भवन नहीं, जिला ऑफिस में ही बैठते है सभी जिले में सुवाणा में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में गौरव सारस्वत कार्य संभाले हुए है। जबकि तेरह ब्लाक में पद खाली है, इसी प्रकार चौदह ब्लॉक में से आठ में ही कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति हो सकी है। आसीन्द, रायपुर, सहाड़ा व कोटड़ी में अभी भी पद रिक्त है।
जिले में एक भी ब्लॉक पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं खुल सका है और नहीं किसी भी प्रकार की कार्यालय खोलने की कोई योजना कागजों से बाहर निकल पाई है। हालात यह है कि सुवाणा में कार्यालय नहीं खुलने से सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जिला मुख्यालय स्थित सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग में बैठ कर काम कर रहा है, वही चौदह ही कार्यालयों को लेकर नियुक्त हुए दस कनिष्ठ अभियंता भी इसी कार्यालय में बैठते है। ब्लॉकों में कार्यालय नहीं खुलने से उक्त कार्यालयों के सभी योजनाओं के बिल जिला कार्यालय पर बनते है, इसके बाद ब्लॉक पर स्थित उपकोष कार्यालयों में जाते है।
यह है कार्ययोजना
सरकार की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जो कि ब्लॉक स्तर यानि पंचायत समिति क्षेत्र में रहते है, उन्हें पालनाहार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कोविड सहायतार्थ समेत विभिन्न योजनाओं के लिए जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़ा। उनके भुगतान ब्लाक पर ही हो जाए, इसके लिए ही सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय ब्लॉक पर स्थापित करने की घोषणा की है। लेकिन इस घोषणा का लाभ ब्लॉक क्षेत्र के लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।
सरकार की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जो कि ब्लॉक स्तर यानि पंचायत समिति क्षेत्र में रहते है, उन्हें पालनाहार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कोविड सहायतार्थ समेत विभिन्न योजनाओं के लिए जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़ा। उनके भुगतान ब्लाक पर ही हो जाए, इसके लिए ही सरकार ने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय ब्लॉक पर स्थापित करने की घोषणा की है। लेकिन इस घोषणा का लाभ ब्लॉक क्षेत्र के लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।
