उपनिदेशक ने बताया कि लगातार निर्देश के बाद भी निजी विद्यालयों की ओर से डेटा अपलोड नहीं किया जा रहा है। दो दिन में फॉर्म 7 व फार्म 7 ए के माध्यम से संख्या अपलोड न करने पर आगे की कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। राज्य में संचालित निजी विद्यालयों को पाबंद किया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यालय में नामांकित 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की संख्या का अपडेशन तत्काल पोर्टल पर कराएं। विद्यार्थियों की संख्या में अपडेशन में तकनीकी समस्या के बारे में संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करें। अपडेशन नहीं कराने पर विभाग सुविधाओं से वंचित कर देगा।
एक समान पेपर की तैयारी सरकारी और निजी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस साल स्टेट लेवल पर एक समय और एक पेपर से कराने की तैयारी है। निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों से उनके यहां पढ़ने वाले छात्रों का डेटा मांगा है। परीक्षा के लिए कमेटी बनाई है। मालूम हो, पिछले साल तक 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जिला स्तर पर समान परीक्षा योजना के तहत होती थी। इस बार ये परीक्षाएं प्रदेश के लेवल पर एक जैसे टाइम टेबल और एक समान पेपर के आधार पर होगी।
