हर एमओयू धरातल पर उतरे यह रहेगा प्रयास प्रभारी मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि सरकार एमओयू को धरातल पर उतारना का प्रयास करेगी। इसके लिए विभिन्न करों में छूट और अनुदान दिए जा रहे। सरकार ने कई पॉलिसी नई बनाई है, कुछ बन रही है। उद्यमियों से भी सुझाव ले रहे ताकि इन्हें शामिल कर पॉलिसी बना सकें। एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से लोकल उत्पाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह मीट उद्योग जगत में मील का पत्थर साबित होगा। उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार उनकी हर मदद को तैयार है।
सरकार से नहीं मिली सुविधा-कोठारी विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि आज टेक्सटाइल में जो उपलब्ध है वह यहां के उद्यमियों के पुरुषार्थ की वजह से है। सरकार से जो सहयोग और सुविधाएं मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली। भाजपा सरकार आने के बाद नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाई जा रही है।
खनिज क्षेत्र में उद्यमी आए आगे मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। खनिज क्षेत्र में भी निवेशक आगे आए। प्रभारी सचिव राजन विशाल ने कहा कि सभी एमओयू धरातल पर आए इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है।
समस्या का होगा समाधान कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि उद्योग लगाने में कोई समस्या नहीं आए, यह प्रयास रहेगा। एमओयू का सिलसिला 11 नवंबर तक चलता रहेगा। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक केके मीणा ने सभी का स्वागत किया। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी पीआर मीणा ने आभार जताया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, मेवाड चैंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लोढ़ा, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन अध्यक्ष श्याम चंडक, लघु उद्योग भारती अध्यक्ष शंभू प्रसाद काबरा, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोशिएशन अध्यक्ष संजय पेडीवाल मंचासीन थे। मीट में हिंदुस्तान जिंक के किशोर कुमार, आरटीएमए के चेयरमैन एसएन मोदानी, पीएम बेसवाल समेत अन्य उद्यमी उपस्थित थे। मीट में एक जिला एक उत्पाद को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रभारी मंत्री ने अवलोकन कर उत्पाद की जानकारी ली। समारोह में तीन डॉयूमेंट्री दिखाई गई। मीट में एमओयू करने वाले उद्यमियों को मंच पर बुलाकर अभिनंदन किया गया।
500 नहीं 5 करोड़ गुलाब बाग की ओर से पहले 500 करोड़ का एमओयू किया था। लेकिन बाद में इसे कम करके मात्र 5 करोड़ किया गया। इसकी घोषणा मंच से हुई। जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से स्टील प्लांट के लिए तीसरी बार एमओयू का प्रस्ताव देने पर पत्रिका ने जब कलक्टर से सवाल किया तो उनका कहना था कि दो बार के एमओयू की जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार इसे धरातल पर लाएंगे। प्रभारी मंत्री बाधमार ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी करवाएंगे की पहले के एमओयू का क्या हुआ था।
