Pm Awas Yojana: पीएम आवास के 9 हजार हितग्राहियों को करना होगा इंतजार, सामने आई यह बड़ी वजह

Pm Awas Yojana: ग्रामीण क्षेत्र की आवास प्लस सूची में 11 हजार 960 हितग्राहियों का नाम शामिल है, लेकिन इस बार महज 2 हजार 315 आवास ही बनाए जाएंगे।

Pm Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को पीएम आवास के लिए अभी इंतजार करना पडेगा। दरअसल जिले के ग्रामीण क्षेत्र की आवास प्लस सूची में 11 हजार 960 हितग्राहियों का नाम शामिल है, लेकिन इस बार महज 2 हजार 315 आवास ही बनाए जाएंगे। शासन ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केवल इतने ही आवासाें के निर्माण को मंजूरी दी है।

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प्रतीक्षा सूची के साथ बनेंगे 7363 आवास

जिला पंचायत से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी प्रकार पूर्व के स्थायी प्रतीक्षा सूची 5 हजार 48 आवास का लक्ष्य है। इस तरह आवास प्लस और स्थायी प्रतीक्षा सूची को मिलाकर वर्तमान में 7 हजार 363 आवास लक्ष्य है। ये सभी आवास इसी साल बनाए जाएंगे। इनमें से दोनों सूचियों को मिलाकर 4 हजार 499 आवास स्वीकृत भी किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तारित कर आवास प्लस योजना शुरू की गई है। जिला पंचायत के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आवास प्लस के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 12 हजार 923 लोगों का नाम सूची जोड़ा गया है। इनमें से ग्राम सभा द्वारा 11 हजार 960 हितग्राहियों की पात्रता को अनुमोदित किया गया है। शासन के नियमानुसार इन हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाना है, लेकिन राज्य शासन ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केवल 2 हजार 315 आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया है। केंद्र ने भी इन हितग्राहियों के नामों पर मुहर लगा दी है।

थोक में भरवाए गए हैं आवेदन

आवास प्लस की सूची तैयार करने के दौरान आवास की प्रत्याशा में बड़ी संया में लोगों ने ग्राम पंचायतों में आवेदन जमा कराया है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में औसत 20 से 50 फार्म भरे गए हैं। ये फार्म ग्राम पंचायतों में जमा है। इन आवेदनों पर कब कार्रवाई होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि लोगों की नाराजगी से बचने पंचायत प्रतिनिधियों ने सभी आवेदन ले लिए हैं।

बढ़ सकती है हितग्राहियों की संख्या

जानकारी के मुताबिक आवास प्लस के हितग्राहियों के सूची तैयार करने के दौरान पोर्टल पर कई गांवों के हितग्राहियों का नाम छूट गया था। इसे अब शामिल कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत रसमड़ा के आवास प्लस सूची में 500 से अधिक का नाम शामिल है, लेकिन स्वीकृति में एक भी हितग्राही का नाम शामिल नहीं था। इसी तरह ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी एवं महमरा में भी शिकायत थी।