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देवनानी ने बताया कि तारंकित सवाल का जो जवाब सरकार की ओर से दिया गया है उससे स्पष्ट है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। न्यूरोसर्जरी विभाग में आचार्य, सह आचार्य व सहायक आचार्य के स्वीकृत 6 पदों में से मात्र एक आचार्य का पद भरा हुआ है। हृदय रोग विभाग में करोड़ों की राशि से कार्डियोथोरेसिक सर्जरी सेंटर की स्थापना कराई गई, लेकिन यहां स्वीकृत सभी 7 पद रिक्त हैं। इससे मरीजों को बाईपास सर्जरी के लिए निजी चिकित्सालय अथवा बाहर जाना पड़ता है। यह भी पढ़ें
