रिवरफ्रंट कॉर्पोरेशन अटल ब्रिज के पूर्व में मनोरंजन क्षेत्र के लिए इच्छुक कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित कर रहा है। रिवरफ्रंट को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने और पूरे देश में ध्यान आकर्षित करने की योजना बनाते हुए, बोली लगाने वाले को कम से कम 75 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।
साबरमती के पूर्वी छोर पर, ऐलिसब्रिज और सरदारब्रिज के बीच, यूटलब्रिज के पास यह मनोरंजन क्षेत्र बनाने की योजना है। इस जोन में 66 मीटर तक की ऊंचाई वाले लंदन आई, फेरिस व्हील, स्नोपार्क, किड्स जोन, एडवेंचर जोन, वीआर गेम्स, प्ले एरिया, फाउंटेन शो जैसी मनोरंजन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
इस जोन में इनडोर और आउटडोर दोनों गतिविधियां होंगी।
भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, लंदन आई जैसे पेरिस व्हील की अधिकतम ऊंचाई 66 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान में साबरमती रिवरफ्रंट पर व्यावसायिक आधार पर क्रूज़, फ्लोटिंग रेस्तरां, जल क्रीड़ा गतिविधियाँ, साइकिलिंग जैसी गतिविधियाँ चल रही हैं।
बोलीदाताओं के चयन के लिए 100 अंकों का मानदंड तय
साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 100 से अधिक अंक वाली कंपनी का चयन करेगा। जिस कंपनी का टर्नओवर 5 में से 3 साल में 40 से 60 करोड़ के बीच होगा उसे 15 अंक, 60 करोड़ से अधिक और 80 करोड़ से कम या 80 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनी को 12 अंक मिलेंगे, जबकि 80 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को 12 अंक मिलेंगे। कंपनी मनोरंजन पार्क, थीम पार्क पर किए गए प्रोजेक्ट पर भी विचार करेगी। प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली कंपनी को अनुभव के आधार पर 15 से 25 अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ गठजोड़ के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। जोनों को मुंबई-बेंगलुरु थीम पार्क के अनुसार विकसित किया जाएगा।
मनोरंजन क्षेत्र को मुंबई-पुणे के बीच इमेजिका थीम पार्क और बेंगलुरु में वंडर लैंड और फन वर्ल्ड जैसे थीम पार्कों पर बनाने की योजना है। इस योजना से बड़ी कंपनियों के भी मैदान में आने की संभावना है।
18 महीने में पूरा करना होगा काम, परिसर 30 साल के लिए लीज पर देंगे
सफल बोली लगाने वाले को यह स्थान 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले को आवंटन पत्र प्राप्त होने के 18 महीने के भीतर काम पूरा करना होगा। इस दौरान उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा। इसके बाद बोली लगाने वाले को सालाना किराये के तौर पर 45.60 लाख रुपये चुकाने होंगे। हर तीन साल में इसमें 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना के लिए बोली लगाने वाले को कम से कम 75 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।
