वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंट एक्ट को राज्य सरकार से लागूू कराया जायेगा। 100 जिलों की पहचान कर यहां पर पानी की कमी दूर करने के लिए बड़ी योजना चलायी जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। पीएमए कुसुम स्कीम के जरिए किसानो के वाटर पंप को सोलर पंप से जोड़ा जायेगा। 20 लाख किसान इससे जोड़े जायेंगे। 15 लाख किसानों को ग्रिड पंप को भी सोलर पंप से जोडऩे से उनकी लागत में कमी आयेगी और आमदानी में इजाफा होगा। किसानों को फर्टिलाइजर का सही उपयोग करने सिखाया जायेगा। देश के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अधीन करेगा। इसके बाद इसे नये सिरे से डेवलेप किया जायेगा। नये कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस को बनाने में पीपीपी मॉडल अपनाया जायेगा। महिला किसानों को धन्य लक्ष्मी योजना से जोडऩा, इंटरनेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना, दूध, मांस व मछली व अन्य खराब होने वाली चीजों को जल्द से जल्द पहुंचान के लिए अलग ट्रेन चलायी जायेगी। एक जिले एक प्रोडेक्ट पर फोकस, जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ावा देना, 2021 तक किसान क्रेडिट योजना को बढ़ाना, 2025 तक दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया हे। मनरेगा के अंदर ही चारागाह को जोड़ा जायेगा। इससे किसानों के जानवारों को ताजा चारा उपलब्ध कराना आसान होगा। ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा, फिश प्रोसेसिंग के लिए जागरूकता लाना, युवा और मत्स्य विस्तान पर काम किया जायेगा। साथ ही किसानों को दी जाने मदद के रुप में दी जाने वाली दीनदयाल योजना को बढ़ावना देना शामिल है।
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