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मीडिया के शहर के लिए प्राथमिकता के प्रश्र पर रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि
सरकार ने 42 हजार करोड़ रुपये दिया हुआ है मेरा मानना है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से विकास कार्य में तेजी नहीं आ पायी है। जल निगम में हुई लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कई अधिकारी निलंबित किये गये हैं और उनके खिलापु एफआईआर भी हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जनसुविधा के लिए पैसे दे रही है वह सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। सड़कों की खराब स्थिति पर कहा कि बारिश के चलते सड़के क्षतिग्रस्त हो जाती है इसी लापरवाही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन व एफआईआर कराने का निर्देश दिया है। मीडिया के प्रश्र कि पहले भी व्यवस्था सुधार के लिए आदेश दिये गये थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई थी इसलिए निलंबन व एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गयी है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा तो यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा।
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