किसानों ने सांसद इंदौरा के घर व भाजपा कार्यालय का किया घेराव

सांसद कुलदीप इंदौरा ने सांसद के बाहर किया विरोध-प्रदर्शन

• श्रीगंगानगर. किसान आंदोलन-2 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शंभू व खनौरी बोर्ड पर किसानों आंदोलन चल रहा है। इसके समर्थन में सोमवार को किसानों ने देश भर के सांसदों का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन किया। इसके तहत किसानों ने श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा के घर के बाहर और जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन कर धरना लगाया गया।
• वहीं, एमएसपी का गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर सांसद इंदौरा ने अन्य सांसदों के साथ संसद के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। यह आंदोलन भाजपा सरकार की ओर से मजदूरों और किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने के खिलाफ किया गया। प्रदर्शन के दौरान सांसद इंदौरा ने कहा कि सरकार को शीघ्र ही इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए।
• इधर, विभिन्न किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से सोमवार सुबह 11 से एक बजे तक भगत सिंह चौक के पास सांसद इंदौरा के निवास का घेराव करते हुए बाहर धरना लगाकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस मौके पर धरना पर प्रमुख किसान नेता मनिंदर सिंह मान, अमर सिंह बिश्नोई, संदीप सिंह, एडवोकेट सुभाष सहगल, गंगनहर के चैयरमैन हरविंद्र सिंह गिल, रामकुमार सहारण, संतवीर सिंह मोहनपुरा,राजा हेयर सहित अनेक किसान नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान वहां पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

भाजपा कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन

• इस बीच किसानों ने सूरतगढ़ रोड स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर दोपहर एक से तीन बजे तक घेराव कर धरना लगा लगाया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज उठाई और कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हालांकि,भाजपा कार्यालय का मुख्य गेट बंद था और पुलिस बल ने यहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। किसानों ने अपने हाथों में तख्तियां रखते हुए सरकार से एमएसपी की गारंटी कानून की मांग की गई, जिसके अंतर्गत उनकी फसल की उचित कीमत सुनिश्चित हो सकेगी। इस दौरान विभिन्न किसान नेता में विक्रमजीत सिंह व वीरदीप सिंह सहित काफी संख्या में किसान नेता शामिल हुए। किसानों ने अपनी अन्य मांगों में बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने, किसानों के कर्ज माफी और पेंशन की मांग की। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीडि़तों को न्याय दिलाने की भी मांग की गई।