पीएम ने किया था योजना का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में पंचायत दिवस पर राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयासों से ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि में स्थित सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलवाने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की थी। योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र तैयार कर सम्बंधित ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। गांवों के आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं मानचित्र का कार्य पूर्ण होने पर स्वामित्वधारियों को पंचायती राज नियमों के तहत उनके स्वामित्व की आबादी भूमि का विधिक दस्तावेज भौतिक रूप से देने के साथ उस दस्तावेज की पीडीएफ फाइल बनाकर लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर भेजी जाएगी।पंचायतों के पास होगी प्रत्येक पट्टेधारी की जानकारी
स्वामित्व योजना में राजस्व विभाग की तर्ज पर प्रत्येक पंचायत स्तर पर आबादी भूमि पर मालिकाना हक का सम्पूर्ण रेकार्ड होगा। इससे पहले पंचायत के पास आबादी भूमि का रेकार्ड तो रहता था, लेकिन उस भूमि में किसके पट्टे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती थी। गलत पट्टे जारी होने व अनियमितता होने की संभावना बनी रहती थी।आबादी भूमि का नक्शा बनाया
योजनांतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी द्वारा गांव की आबादी भूमि का सीमांकन कर दो चरण में अंतिम नक्शा तैयार किया गया। फिर पंचायतों की ओर से आपत्ति नोटिस निकाला गया। जिसमें ग्रामीणों को अपनी भूमि का रेकार्ड देखकर कोई संशोधन होने पर सुधार के लिए सूचित किया गया। यह भी पढ़ें
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चार गांवों का नहीं हुआ सर्वे
ब्लॉक के 87 गांवों में से 65 गांव सर्वे योग्य पाए गए। जिसमें से 59 गांवों का सर्वे कार्य पूरा हो गया है। तीन गांव का गैर मुमकिन क्षेत्र में मकान व एक गांव डूब क्षेत्र में होने से सर्वे नहीं हो सका।इनका कहना हैं…
ब्लॉक की पंचायतों के अधिकांश गांवों के आबादी भूमि के डिजिटल नक्शे बन चुके हैं। शीघ्र लाभार्थियों को उनके मालिकाना हक के सम्पत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभिन्न कारणों से जिन गांवों का ड्रोन सर्वे नहीं हो सका है, इस बारे में उच्च स्तर पर अवगत करवाया गया है। योजना से ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा। अचलसिंह राजपुरोहित, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड
