Good News: राजस्थान के इस जिले को केंद्र सरकार की सौगात, विकास कार्यों पर खर्च होंगे 1.54 अरब रुपए

केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजनांतर्गत 1 अरब 54 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। योजनांतर्गत सिरोही जिले के आदिवासी बहुल आबूरोड ब्लॉक के सभी 82 गांवों में हर घर जल उपलब्ध होगा।

आबूरोड, सिरोही। केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजनांतर्गत सिरोही जिले के आदिवासी बहुल आबूरोड ब्लॉक के सभी 82 गांवों में हर घर जल उपलब्ध होगा। योजना में ब्लॉक के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। योजना में हर घर नल कनेक्शन किए जाएंगे, जिससे सालभर में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सकेगा। क्षेत्रवासियों को गर्मी में पेयजल के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। हैंडपंपों से घर तक सिर पर पानी से भरे बर्तन रखकर लाने से भी मुक्ति मिलेगी।

ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होने वाली इस योजना में 27 हजार 436 नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। आठ गांवों में तो योजना को अमलीजामा पहनाकर जलापूर्ति शुरू भी की जा चुकी है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में इस मिशन की शुरुआत की थी।

भाखर के 22 गांव शामिल

ब्लॉक के आदिवासी बहुल भाखर के सभी 22 गांव इस योजना में शामिल किए हैं। यही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां हर साल गर्मी में अधिकांश पेयजल स्त्रोतों का जल स्तर रसातल में चला जाता है। तब लोगों को गांव से दो-तीन किलोमीटर दूर हैंडपंपों से पानी लाना पड़ता है। आने वाले दिनों में आदिवासियों को नल कनेक्शन मिलने पर बड़ी राहत मिलेगी।

इन 8 गावों में नल कनेक्शन

वासडा, मावल किवरली, पांडूरी, डेरना, आवल मूंगथला व झामर गांव में ग्रामीणों को नल कनेक्शन देकर जलापूर्ति की जा रही है। नियमित पानी मिलने से ग्रामवासी खुश है।

चार गांव रुडिप व बत्तीसा बांध परियोजना के जिम्मे

सांतपुर, मानपुर ग्रामीण व तरतोली गांव में आबूरोड में चल रहे पेयजल एवं सीवरेज परियोजना कार्य के तहत रुडिप द्वारा व देलदर तहसील के टूंका गांव में बत्तीसा बांध परियोजना अंतर्गत नल कनेक्शन दिए जाएंगे।

55 गांवों के वर्क ऑर्डर जारी, 21 के टेंडर प्रक्रियाधीन

अभी तक 55 गांवों के लिए करीब 60 करोड़ राशि के वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें 56 गांव कवर होंगे। इस राशि से ट्यूबवेल, जलाशय निर्माण, पाइपलाइन बिछने व नल कनेक्शन संबंधी कार्य होंगे। 21 गांवों के लिए टेंडर कार्रवाई चल रही है। ये कार्य कार्यकारी एजेंसी जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम होंगे। बाद में संबंधित गांव में स्कीम ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सौंप दी जाएगी।