सतना

MP की ये यूर्निसिटी GST पर शुरू करने जा रही नया कोर्स, देश के पहले संस्थानों में हुआ शामिल

देश का पहला संस्थान: जीएसटी पर कोर्स शुरू करेगा ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सर्टिफिकेट व डिप्लोमा में ५ सितंबर से होगा प्रवेश

सतनाAug 30, 2017 / 11:34 am

suresh mishra

Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya introduces course on GST

सतना। जीएसटी यानी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट कोर्स शुरु करने जा रहा है। जो इस तरह के कोर्स को संचालित करने वाला संभवत: देश का पहला संस्थान होगा। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने इस नए कोर्स को मंजूरी दे दी है और ५ सितंबर शिक्षक दिवस से प्रवेश आरंभ होगा।
जानकारी के अनुसार पहले चरण में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कोर्स शुरु किए जा रहे हैं। जिसे बाद में डिग्री के कोर्स के रूप में विस्तारित किया जा सकता है। शुरुआती दौर में ३०-३० सीटें निर्धारित की गई हैं। जो जरुरत के हिसाब से बढ़ाई जा सकेंगी। जीएसटी सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स के लिए जो प्रारुप निर्धारित किया गया है।
नियमित पाठ्यक्रम

उसके अनुसार एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए चार प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। बिजनेस इकोनामिक्स, एकाउंट्स और कंप्यूटर जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। अभी यह नियमित पाठ्यक्रम में ही रखा गया है, अगले साल से दूरवर्ती में शामिल होगा।
बोर्ड आफ स्टडीज में जाएगा प्रस्ताव
विद्या परिषद की हरी झंडी के साथ ही विशेषज्ञों की समिति इस पर विचार कर रही है। अब यह प्रस्ताव बोर्ड आफ स्टडीज को भेजा जाएगा। जहां से विषय और प्रश्न पत्रों को अंतिम रुप दिया जाएगा। कुलसचिव डा अभय कुमार ने बताया कि इस कोर्स का संचालन दीन दयाल कौशल केंद्र के द्वारा किया जाएगा।
ग्रेज्युएट को मिलेगा प्रवेश
जीएसटी का पूरा कोर्स अंगेे्रजी माध्यम में होगा और प्रवेश के लिए पात्रता स्नातक की होगी। आवेदकों की मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया ५ सितंबर शिक्षक दिवस से शुरु होगी। इसे २५ सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
ऐसे अपनाया नवाचार
ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में शुमार ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में इस नवाचार की पहल कुलपति प्रो नरेशचंद्र गौतम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के दौरान भाषण में की थी। जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए तकनीकी समिति ने मंथन कर प्रारुप तैयार किया। लिहाजा २५ अगस्त को विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी गई।

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