प्री-पेड स्मार्ट मीटर के लिए बिजली विभाग ने केंद्र सरकार को तीन साल पहले प्रस्ताव भेजा था। उस दौरान योजना के तहत पहले चरण में रायपुर और बिलासपुर के 4 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं का चयन हुआ था और उसका मास्टर प्लान तैयार किया गया था। मास्टर प्लान में इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्च का उल्लेख किया था। जनवरी में बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के सचिव को प्रेजेंटेशन दिया और प्रोजेक्ट पास हो गया। सहमति मिलने के बाद फंड मई तक देने का आश्वासन दिया है।
स्मार्ट मीटर लगाने 590 करोड़ की जरूरत
बिजली अधिकारियों ने बताया कि रायपुर और बिलासपुर में प्री-प्रेड स्मार्ट मीटर लगाने में विभाग को 590 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मास्टर प्लान के तहत 590 करोड़ रुपए से रायपुर और बिलासपुर के लगभग 4 लाख 50 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं का मीटर बदलने का प्रस्ताव 2018 में नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) को भेजा था। अगस्त से टेंडर प्रक्रिया करके मीटरों को बदलने का काम शुरू हो जाएगा।
बिजली अधिकारियों ने बताया कि रायपुर और बिलासपुर में प्री-प्रेड स्मार्ट मीटर लगाने में विभाग को 590 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मास्टर प्लान के तहत 590 करोड़ रुपए से रायपुर और बिलासपुर के लगभग 4 लाख 50 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं का मीटर बदलने का प्रस्ताव 2018 में नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) को भेजा था। अगस्त से टेंडर प्रक्रिया करके मीटरों को बदलने का काम शुरू हो जाएगा।
यह खासियत है मीटर की
बिजली मीटर से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। कोई छेड़छाड़ करेगा या हाथ लगाएगा तो टावर के जरिए बिजली कंपनी को इसकी जानकारी मिल जाएगी। बिल जमा नहीं करने पर टीम को कनेक्शन काटने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। बिल जमा नहीं करने पर कंट्रोल रूम में बैठे-बैठे ही सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जैसे ही उपभोक्ता बिल भरेगा। बिजली फिर चालू कर दी जाएगी।
बिजली मीटर से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। कोई छेड़छाड़ करेगा या हाथ लगाएगा तो टावर के जरिए बिजली कंपनी को इसकी जानकारी मिल जाएगी। बिल जमा नहीं करने पर टीम को कनेक्शन काटने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। बिल जमा नहीं करने पर कंट्रोल रूम में बैठे-बैठे ही सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जैसे ही उपभोक्ता बिल भरेगा। बिजली फिर चालू कर दी जाएगी।
वर्सन
नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन की कमेटी ने हमारे प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। फाइनल सहमति और फंड मई माह तक मिल जाएगा। फाइनल सहमति और बजट आने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
मो. कैसर अब्दुल हक, एमडी डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली कंपनी
नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन की कमेटी ने हमारे प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। फाइनल सहमति और फंड मई माह तक मिल जाएगा। फाइनल सहमति और बजट आने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
मो. कैसर अब्दुल हक, एमडी डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली कंपनी
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