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दिल्ली सरकार द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक आदेश में कहा गया है कि वाई-फाई परियोजना की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में वाई-फाई परियोजना के लिए एक विशिष्ट समिति गठित की है। इस परियोजना के लिए क्षेत्र से विभिन्न हितधारकों के इनपुट की आवश्यकता है।
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समिति में दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, गृह और आईटी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करना आम आदमी पार्टी सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। आप 2015 में सत्ता पर काबिज हुई थी।सरकार ने 2016 में पायलट परियोजना शुरू की थी, लेकिन वह सफल नहीं रही।दिल्ली सरकार ने 2018-19 बजट में शहर में मुफ्त वाई-फाई के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
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दिल्ली सरकार ने पिछले साल मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए समयसीमा में संशोधन किया था और इस परियोजना के पहले चरण को इस साल मार्च तक शुरू किया जाना था। बता दें कि दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई योजना आप सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। योजना परवान चढ़ी तो दिल्लीवासी निशुल्क वाई-फाई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
