अवैध बांग्लादेशी छात्रों को स्कूलों में नहीं मिलेगा प्रवेश, विधानसभा चुनाव से पहले AAP सरकार का बड़ा फैसला

Delhi News: दिल्ली की AAP सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब दिल्ली की स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

Illegal Bangladeshi Migrants: दिल्ली की AAP सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब दिल्ली की स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। आप सरकार ने इसके लिए सराकारी और निजी स्कूलों को सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया सख्त की जाए और छात्रों के डाक्यूमेंट्स की सही से जांच की जाए। 

दिल्ली के सभी स्कूलों को दिया नोटिस

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को आगे निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संदेह की स्थिति में मामले को स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। यानि किसी छात्र के दस्तावेजों पर शक हो तो पुलिस और राजस्व अधिकारियों को सूचित करना होगा। DOE ने निर्देश दिया कि प्रवासी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं और वेरिफिकेशन किया गया है। 

Delhi Govt’s Directorate of Education issues order to ensure strict admission procedures and to verify documents of students in order to prevent illegal Bangladeshi migrants’ enrolment

"Accordingly, all the Heads of Govt., Govt. Aided & Unaided Recognized Private Schools of DoE… pic.twitter.com/cSy6xA7qxf

— ANI (@ANI) December 23, 2024

175 बांग्लादेशियों को लिया हिरासत में

बता दें कि इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च कार्रवाई तेज की थी। इस अभियान के तहत पुलिस ने करीब 175 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था।

MCD ने स्कूलों को दिया था नोटिस

शुक्रवार को एमसीडी उपायुक्त ने स्कूलों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा था कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा MCD ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश देते हुए कहा कि उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए, जिनके माता पिता अवैध बांग्लादेशी हैं। हर शुक्रवार को इस बाबत कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए।