हैरानी: हैंडपंप सुधारने वाले मिस्त्री, पीएचई और जल संसाधन विभाग के कर्मचारी से कराई जा रही कर वसूली

-४२ करोड़ रुपए की वसूली को नपा अधिकारी समझ रहे मजाक
-प्रभारियों को हटाकर सहायक राजस्व निरीक्षकों से नहीं लिया जा रहा काम
दमोह. शहर में कर वसूली अभियान ठप पड़ा हुुआ है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार ४२ करोड़ रुपए की वसूली को मजाक समझ रहे हैं। बतरी जा रही लापरवाही का असर शहर के विकास कार्यों पर पड़ता दिख रहा है। पत्रिका ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पाया कि जिन वार्ड मुहर्रिर को कर वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनमें से एक दर्जन प्रभारी हैं। इनमें से कोई हैंडपंप सुधारने वाला मिस्त्री है, तो कोई पीएचई और जल संसाधन विभाग का कर्मचारी है।
ताज्जुब की बात यह है कि प्रभारियों से कर वसूली का काम पिछले चार साल से लिया जा रहा है। इधर, नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा ने हालही में बैठक के दौरान निर्देश दिए थे कि जिनका जो मूल काम हैं। वह उन्हीं के माध्यम से कराया जाएगा। बकायदा इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन इसका पालन अभी तक नहीं हुआ है।
-१९ प्रभारी वार्ड मुहर्रिर से की जा रही वसूली
पड़ताल के दौरान मालूम चला है कि ३९ वार्ड के लिए २६ वार्ड मुहर्रिर है। इनमें से नियमित वार्ड मुहर्रिर यानी सहायक राजस्व निरीक्षकों की संख्या १६ है। इनमें से ४ फर्जी रसीद मामले में आरोपी बनाए गए थे। लिहाजा नपा इनसे यह काम नहीं करा रहा है। १२ में से ७ ही फील्ड पर हैं। यानी १९ प्रभारी मुहर्रिर वार्ड में वसूली करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें टैक्स की एबीसीडी भी नहीं मालूम हैं।
-असर: दो से तीन फीसदी हो रही वसूली
शहर में ३२ हजार प्रोपर्टी हैं। शहर की जनता पर ४२ करोड़ रुपए का बकाया है। पिछले कुछ सालों में कर वसूली की रफ्तार काफी धीमी हुई है। बताया जाता है कि साल में दो से तीन फीसदी ही कर वसूली हो रही है।
-अवैध वसूली में जुटे कर्मचारी
सूत्रों की माने तो एक से दो दशक पुराने वकायदारों से वसूली पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन यहां पर कई कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं। अनाप-शनाप टैक्स का बिल थमाया जा रहा है। बदले में ऐसे उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है।

यह थे निर्देश
सीएमओ शर्मा ने हालही में बैठक के दौरान कहा था कि १६०० घरों में एक वार्ड मुहर्रिर रहेगा। ५ वार्डों के बीच एक वार्ड मुहर्रिर रहेगा। ज्यादा बड़े वार्ड में दो की तैनाती की जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए ८ वार्ड मुहर्रिर शहर से वसूली कर सकते हैं। प्रभारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठक के बाद यह निर्देश अभी तक अमल में नहीं आया है।

वर्शन
नियमित वार्ड मुहर्रिर से वसूली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। टैक्स वसूली को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसमें लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रदीप शर्मा, सीएमओ दमोह

जनता हो रही परेशानी
-वार्ड में नाली, सड़क बनाने का काम नहीं हो पा रहा शुरू।
-फूटी पाइप लाइनों के लीकेज नहीं सुधर पा रहे।
-डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली १९ वाहन बंद पड़े, सुधरवाने नहीं पैसा।
-शहर में सड़कों का जाल बिछाने नहीं पैसा।