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Delhi Air Pollution : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को करेगा सुनवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सभी चिंतित हैं। वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण के संबंध में तत्काल कदम उठाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 नवम्बर को डेट दी है।
 

Nov 04, 2022 / 01:24 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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Delhi Air Pollution : दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को करेगा सुनवाई File Photo

दिल्ली में वायु प्रदूषण के संबंध में तत्काल कदम उठाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आने वाली 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की सुनवाई करेगा। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण मामले को रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की। वकील ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण राजधानी में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है।
सुप्रीम कोर्ट सहमत हस्तक्षेप की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहाकि, वह इस बात से सहमत है कि मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख को निर्धारित किया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (एसएएफएआर) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 418 दर्ज किया गया।
एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होने की संभावना

एसएएफएआर के आंकड़ों के अनुसार शाम तक, एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी खराब हो गया और बढ़कर 458 हो गया। एसएएफएआर के आंकड़ों के अनुसार, पीएम 2.5 और पीएम 10 की सांद्रता क्रमश: 458 और 433 थी। दोनों एक ही ‘गंभीर’ श्रेणी में थे।
एक्यूआई क्या है जानें

शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’ माना जाता है। 51 से 100 तक ‘संतोषजनक’, 101- 200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’ और 401-500 ‘गंभीर’ माना जाता है।
प्रदूषण कम करने को दिल्ली सरकार लगा सकती है कई पाबंदियां

दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कुछ पाबंदियां लगाने जा रही है। जिनमें ऑड ईवन सिस्टम, 50 फीसदी के साथ सरकारी ऑफिस में काम यानी वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती है। प्राइवेट दफ्तरों से भी कम से कम लोगों को दफ़्तर बुलाने पर विचार किया जा सकता है। दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य ऑनलाइन क्लासेज को मंजूरी भी दी जा सकती है। पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक दिल्ली के प्राथमिक स्कूल कल शनिवार 5 नवम्बर से बंद कर दिए हैं।

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