प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के कार्य करने की पद्धति का निर्धारण कार्यक्षेत्र ,लक्ष्य, टर्म्स ऑफ रिफरेंस आदि की जानकारी देने के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक हुई। प्रदेश की पहली बैठक आयोग के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया।
जरूरत नहीं तो नहीं होगा परिसीमन
इस दौरान शुक्ला ने बताया कि जनपद एवं तहसील की सीमाओं का परिसीमन किया जाना है, लेकिन यदि परिसीमन की आवश्यकता नहीं है तो परिसीमन नहीं भी किया जाएगा। परिसीमन को और अधिक जन्मोमुखी बनाया जाएगा ताकि इसके आधार पर जन अपेक्षा के आधार पर ज्यादा से ज्यादा जनता को सुविधा दिलाई जा सके। नवीन प्रशासनिक इकाई के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बनाए गए हैं। वर्तमान में ऐसे कई तहसील एवं ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत है जो जिला मुख्यालय से दूर है लेकिन दूसरे अन्य जिले के समीप है। ऐसे प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
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कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सचिव अक्षय सिंह, कमिश्नर केजी तिवारी, कलेक्टर सोनिया मीना, जिपं सीईओ एसएस रावत, उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल, अपर कलेक्टर डीके सिंह एवं सभी एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर सभी प्रस्ताव पर विचार करके अपने सुझाव एवं निर्णय से आयोग को अवगत कराएंगे।