जानकारी के मुताबिक शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन विभाग (Tourism Department) के 59 हजार 610 करोड़ के विकास कार्यों को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले सामाजिक न्याय विभाग के 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य, दलित-आदिवासी समुदाय के 1200 करोड़ रुपये के शैक्षणिक और आर्थिक विकास कार्यों को निलंबित कर दिया।
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महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान एडवेंचर पर्यटन नीति पेश की गई थी। इसके तहत विभिन्न पहलों की घोषणा की गई थी। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में फडणवीस उपमुख्यमंत्री हैं। शिंदे सरकार की दलील है कि एमवीए सरकार ने गठबंधन दलों के दबाव और जल्दबाजी में कई गलत निर्णय लिए है। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान क्षेत्रीय पर्यटन योजना के तहत 2022-23 में 38 हजार 170 करोड़ 71 लाख रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम से संबंधित 21 हजार 480 करोड़ रुपये के प्रशासनिक कार्यों को भी हरी झंडी मिली थी। लेकिन नई शिंदे सरकार ने इन दोनों कार्यों को स्थगित करने का फैसला किया है।
शिंदे सरकार ने पर्यटन विभाग के 59 हजार 610 करोड़ के विकास कार्यों को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले सामाजिक न्याय विभाग के 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य, दलित-आदिवासी समुदाय के 1200 करोड़ रुपये के शैक्षणिक और आर्थिक विकास कार्यों को निलंबित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद से पर्यटन को बढ़ावा मिलने लगा है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। साथ ही रोजगार भी मिलता है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग के नए विकास कार्य अब ठप पड़ गए हैं।
