वकील दिनेशराय द्विवेदी ने दायर की थी याचिका
जानकारी के मुताबिक वकील दिनेशराय द्विवेदी ने इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी है कि चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने के निर्देश जारी करे। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आयु सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का भी जिक्र आपको बता दें कि इस याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। इसके तहत उम्मीदवारों और उनके साथ जुड़े अन्य लोग जैसे एजेंट आदि के खिलाफ भी चुनाव कानून के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने होली की छुट्टी के बाद इस याचिका पर सुनवाई करना निर्धारित किया है।
पहले भी दायर हुई ऐसी याचिका आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट में साल 2017 की जुलाई में जनप्रतिनिधियों (सांसदों या विधायकों) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की निर्धारित करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका खारिज करने का कारण बताते हुए कहा था कि, ‘याचिका में इस बात का आदेश मांगा गया है कि सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। लेकिन हम इस पर फैसला नहीं कर सकते, इस पर संसद निर्णय लेगी।’