विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस से कहा, “तथ्यों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और सबसे ऊपर पूरी दुनिया के विश्वास को देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा और इससे अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।”
मौसम को लेकर आई बड़ी खबर, देश के इन राज्यों में अगले 24 घंटे होगी झमाझम बारिश दशकों से राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे विहिप की अपेक्षाओं के बारे पूछने पर उन्होंने यह बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई 17 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी और इस मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
वहीं हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस मुद्दे पर कहा, “इस पर हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें इस मामले में किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है।” उन्होंने कहा कि मामले की पहले ही ३८ दिनों तक सुनवाई हो चुकी है, जिनमें 16 दिन हिंदू पक्ष ने और शेष दिन मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपने पक्ष रखे।
जैन ने कहा, “अब, उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें बहुत जल्द पूरी करेगा।” भविष्य की योजना के बारे में पूछने पर जैन ने कहा, “यह पूरी तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। फैसले के बाद ही हम निर्णय ले सकेंगे कि हम समीक्षा याचिका दायर करेंगे या संसद का रास्ता अपनाएंगे। उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आदेश है।”
सुप्रीम कोर्ट ने चार अक्टूबर को कहा था कि 70 साल पुराने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई वह 17 अक्टूबर को पूरी कर देगा। हिंदू पक्षों ने बार-बार तर्क दिया है कि मस्जिद के नीचे मंदिर की मौजूदगी के सबूत बताने वाली और यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों और पश्चिम से आने वाले भौगोलिक विशेषज्ञों द्वारा तैयार भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट यहां भगवान राम के जन्मस्थान होने के हिंदुओं के विश्वास को और मजबूत करती है, जिससे बहस के दौरान उनका पलड़ा भारी होता है।
हिंदू पक्ष ने यह दावा करते हुए बहस करने में कम समय लिया कि विवादित भूमि पर उसका दावा सही है, लेकिन पीठ में न्यायाधीशों द्वारा किए गए सवालों पर तेज और प्रभावी जवाब दिए।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ में इस सप्ताह मुस्लिम पक्ष की अंतिम दलील दाखिल होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर शामिल हैं।
